• २०७६ मंसिर २४, मङ्लबार
  • |
  • Tuesday 10th December 2019
  • परिवार नियोजन – २०२०

    १ माघ २०७५, मंगलवार १६:०१
    • प्रतिक्षा किसिजु/

    विकाशोन्मुख देशका महिलाहरुको परिवार नियोजन सेवामा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएर  बेलायतको लन्डन शहरमा सन् २०१२ मा  एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन भएको थियो । यो सम्मेलन  विश्वव्यापी परिवार नियोजन सम्बन्धी साझेदारीका लागि परिवार नियोजन २०२० (Family Planning 2020)  को नामले परिचित छ ।

    हाल आएर यसको चर्चा र जनपैरवीमा एकाएक व्यापकता लिदैछ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका हरेक योजनाहरूमा  दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लाई आधार मानिएको हुन्छ, त्यसको लागि पनि बलियो टेकोको रूपमा परिवार नियोजन २०२० को लक्ष्यलाई कार्यन्वयन गरि, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको विश्वव्यापि पहुँचलाई हाम्रो देशको अवस्थामा पनि सुनिश्चित गर्न अति आवश्यक छ । यस लक्षाई २० भन्दा बढी देशहरुले आफ्नो  प्रतिबद्धता जनाएको त्यस बेला (सन् २०१२) को सो सम्मेलन, ०१६ सम्म पुग्दा ४० देशहरुको साझेदारीमा परिणत भयो। ।

    सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूको सहमती अनुसार परिवार नियोजन सम्बन्धी  साझेदारीलाई  गैरसरकारी, राजनैतिक तथा बहुपक्षीय विकासका क्षेत्रमा प्राथामिकता राख्नु पर्दछ । यतिभएर पनि यस सम्मेलनको लक्ष्यले महिलाको स्वइच्छा अनुसार कहिले र कति बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णयलाइ उसको अधिकारको संरक्षण गर्ने र मान्यताको सम्मान गर्दछ । यसले प्रजनन उमेर ( १५ देखि ४५ वर्ष) का विवाहित महिलाहरुको मात्र नभइ अविवाहित किशोरकिशोरी तथा युवायुवतीहरुको परिवार नियोजनको सेवाको आवश्यकतालाइ पनि प्रथमिकता दिएको छ । परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग र सेवा सम्बन्धी सूचनाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न र सन् २०२० सम्म १२ करोड महिलाहरुलाई परिवार नियोजनका साधनहरूको  प्रयोगमा सक्षम बनाउन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा निती निर्माण, वित्तय पक्ष र सेवा विस्तार गर्दा आइपर्ने सम्भवित चुनौतीहरुलाइ समेत सम्बोधन गर्दछ ।

    परिवार नियोजनको अपुग आवश्यकता (Unmet Need) भन्नाले बच्चाको चहाना नहुँदा नहुँदै वा कम्तीमा २ वर्ष सम्म अर्को बच्चा जन्माउन नचाहँदा नचाहँदै कुनैपनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरेका महिलाहरुको संख्या भन्ने बुझिन्छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण अनुसार, सन् २०११ बाट २०१६ सम्ममा परिवार नियोजनको अपुग आवश्यकता २८ बाट २४ प्रतिशतमा घटेको देखिएतापनि कम उमेरका महिला, गरिबीका रेखामुनिका जनसंख्या तथा पिछडिएका समुदायमा भने अझै पनि परिवार नियोजनको आवश्यकता बढी मात्रामा अपुग रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, प्रजनन उमेरका विवाहित महिलाहरुमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग दर सन २०१६ मा ५३ प्रतिशत रहेको छ र २००६ देखि यो सङ्ख्यामा बृद्धि हुनसकेको छैन । यसका साथै देशमा विद्यमान लैंङ्गिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानताले परिवार नियोजनको माग र पहूँच दुवैलाइ नकारात्मक असर पुर्याएको मानिन्छ । यो अवस्थामा सुधार नहुने हो भने नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै चुनौतीहरुको सामाना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    तसर्थ नेपालले परिवार नियोजनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न र राष्ट्रिय स्वास्थ्य क्षेत्र रणनिती २०१६ – २०२१ ले तोकेको लक्ष्यः सन् २०२० सम्म परिवार नियोजन आधुनिक साधनको प्रयोग दरलाइ ५२ प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याउन, राष्ट्रिय परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई सुदृढिकरण गर्न अति आवश्यक  ।

    सन् २०१५ मा नै नेपालले परिवार नियोजन २०२० का लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रम र सेवा विस्तारका साथै आर्थिक र नितिगत तथा राजनैतिक सुधारका लागि प्रतिज्ञा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । सो अनुसार स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहमा गुणस्तरीय र आधुनिक परिवार नियोजनका सेवा र साधनको उपलब्ध, पहुँचमा सहजिकरण र विशेषगरी परिवार नियोजनको अपुग आवश्यकता बढी भएको समुदायमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट जनचेतनामा वृद्धि गर्ने कार्यहरु भने भइरहेका छन ।

    प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न धेरै चुनौतीका साथसाथै अवसरहरु पनि छन् । परिवार नियोजन कार्यान्वयनमा सहज पार्ने केही कारकहरु उचित प्रशासन र उत्तरदायित्व, महिला सहभागिता र नेतृत्व हुन् भने गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवा प्रदान गर्ने दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको कमी, अपर्याप्त खरिद प्रणाली, कमजोर र अनियमित तथ्यांक प्रणाली आदि प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

    त्यसैले परसवार नियोजन लक्ष २०२०प्राप्त गर्न यी अवसर तथा चुनौतीहरुको विश्लेशण गरी, राष्ट्रिय स्तरमा बहु क्षेत्रीय निति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

     

    तपाइको मत